'एक देश, एक चुनाव' पर संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार
खबर है कि केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में 'एक देश, एक चुनाव' से जुड़े विधेयक पेश कर सकती है। NDTV ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज सकती है। JPC सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है।
आम लोगों से भी सुझाव मांग सकती है सरकार
इंडिया टुडे के मुताबिक, सरकार अलग-अलग हितधारकों को भी चर्चा में शामिल कर सकती है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इस दौरान विधेयक के प्रमुख पहलुओं, जैसे फायदे, नुकसान और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा की जाएगी।
क्या है 'एक देश एक चुनाव'?
'एक देश एक चुनाव' के अंतर्गत विधानसभा-लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक साथ चुनाव 2 चरणों में करवाए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभा के लिए मतदान हो सकता है। दूसरे चरण में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर राज्य सरकार बीच में गिरती है तो दूसरी बार में अन्य राज्यों के साथ उस राज्य के दोबारा चुनाव हो सकेंगे।
