मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। निदेशालय उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहा है और देशमुख पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। ED उन्हें पांच बार समन भेज चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और यह आमतौर पर एक साल के लिए वैध होता है।
प्रवर्तन निदेशालय देशमुख और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन की जांच कर कहा है। एजेंसी की चार्जशीट में कहा गया है कि गृहमंत्री रहते हुए देशमुख ने ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये की अवैध रकम प्राप्त की थी और मुंबई पुलिस से निलंबित किए जा चुके असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिये यह पैसा उन तक पहुंचा था। वाजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी गाड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी का आरोप है कि देशमुख और उनके परिवार ने इनमें से 4.18 करोड़ रुपये को किसी ट्रस्ट से मिली रकम के दौर पर दर्शाया है। देशमुख ने ED की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है। उनका कहना है कि यह जांच अनुचित है और उन्होंने ED से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज करने को कहा है।
ED के साथ-साथ CBI भी देशमुख के खिलाफ फंदा कसती जा रही है। CBI पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही हैं। कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने वाजे समेत कई पुलिसकर्मियों को मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपये की उगाही करने को कहा था।
बीते हफ्ते CBI ने इस मामले की प्राथमिक जांच में शामिल अपने सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को कथित तौर पर रिश्वत देने के मामले में देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया था। एजेंसी देशमुख के दामाद से भी पूछताछ कर चुकी है। जुलाई में ED ने देशमुख, उनकी पत्नी और कंपनी की 4.40 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर चुका है। कुर्क संपत्ति में रिहायशी फ्लैट और दूसरे भूखंड शामिल हैं।
