केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर कसा तंज, बोले- इतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच अक्सर कई मामलों में टकराव होते दिखे हैं और दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर उपराज्यपाल पर तंज कसा है। ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल उन्हें इतना डांटते हैं जितना उनकी पत्नी भी उन्हें नहीं डांटतीं। आइए जानते है केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर उपराज्यपाल पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, 'LG साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं, उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटतीं। पिछले छह महीनों में LG साहिब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं, उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। LG साहिब, थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि थोड़ा चिल करें।' केजरीवाल ने यह ट्वीट गुरुवार को शाम को किया है।
यहां देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट
केजरीवाल को मनोज तिवारी का जवाब
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये छिछोरेपन की भाषा बताती है कि केजरीवाल जी की मानसिक स्तर क्या है। 7 साल में एक भी विभाग ना सम्भाला, एक भी फाइल साइन ना कि आज तक आप ने, आप की रुचि सिर्फ लूट और झूठ में है जो अब इस निम्न स्तर पर आ गया है।'
मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार
दो दिन पहले उपराज्यपाल ने फ्री बिजली सब्सिडी की जांच के दिए थे आदेश
केजरीवाल का यह ट्वीट ऐसे समय में आया, जब उपराज्यपाल ने AAP सरकार की फ्री बिजली योजना में अनियमितता की जांच के आदेश दिए थे। इसपर केजरीवाल ने कहा था, 'गुजरात को "AAP" की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोग भरोसा रखना मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर बिजली फ्री होगी।'
दिल्ली सरकार की फ्री बिजली योजना क्या है?
दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री है। 200 यूनिट से अधिक बिल होने पर 400 यूनिट तक पूरे बिल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। 400 यूनिट से अधिक बिल होने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती और पूरा बिल भरना होता है। दिल्ली में बिजली के 58 लाख ग्राहक हैं जिनमें से 47 लाख को सब्सिडी मिलती है। इसमें से 30 लाख के बिल जीरो आते हैं, वहीं 17 लाख को आधा बिल भरना होता है।
शराब नीति और बस खरीद सौदे में भी आमने-सामने आ चुके हैं दोनों
बता दें कि उपराज्यपाल इससे पहले AAP सरकार की नई शराब नीति और बस खरीद सौदे की जांच के आदेश दे चुके हैं। सरकार पर शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप है और मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। CBI ने उनके घर पर छापा भी मारा था। उपराज्यपाल ने 20 करोड़ रुपये के गबन के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश भी दिया है।
