AAP नेता संजय सिंह का दावा- ED ने मानी गलती, चार्जशीट में गलती से जोड़ा नाम
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में जोड़ लिया था। AAP नेता संजय ने दावा किया है कि अब ED ने उन्हें पत्र लिखकर खेद जताया है, जिसमें ED ने कहा है कि आपका नाम गलती से चार्जशीट में जुड़ गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर नाचने वाली ED ने इतिहास में पहली बार अपनी गलती मानी है।
AAP नेता संजय सिंह बोले- ED की जांच झूठ का पुलिंदा
संजय ने कहा, "ED की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो या दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो। इस सब के पीछे एक ही मकसद है अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है।" उन्होंने कहा, "केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई। मेरा नाम ED ने फर्जी और बुनियाद तरीके से चार्जशीट में डाला था।"
संजय सिंह ने पूछा क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ED नाच रही है?
संजय ने कहा, "मैंने ED को चार्जशीट में अपना नाम डाले जाने को एक कानूनी नोटिस भेजा। आज ED ने नोटिस का जवाब दिया। ये इतिहास में पहली बार है ED ने स्वीकार किया है कि गलती से उसने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया।" उन्होंने कहा, "ये क्या मजाक और झूठी जांच है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ED नाच रही है और क्यों केजरीवाल से जुड़े नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है?"
सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा?
AAP नेता ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की मांगी अनुमति
AAP सांसद ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ED के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए चार्जशीट में उनका नाम डाला था। AAP सांसद ने कहा कि वह पहले ही अधिकारियों को खुली और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस भेज चुके हैं।
केजरीवाल ने पूछा- क्या किसी का नाम गलती से चार्जशीट में डाला जाता है?
मामले को लेकर AAP संयोजक केजरीवाल ने भी एक ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, 'क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये शोभा नहीं देता।'
क्या है नई शराब नीति मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए CBI जांच की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI की जांच के बाद मामले में ED ने सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
