AAP का बड़ा दावा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही केंद्र सरकार
आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। AAP की दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा करते हुए कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रचकर उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
आतिशी ने गिनाए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 5 संकेत
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 ऐसे संकेत बताए, जिनसे पता चलता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, "दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं की जा रही। दूसरा, दिल्ली के कई विभागों में पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। तीसरी बात, उपराज्यपाल पिछले एक हफ्ते से बिना कारण बार-बार गृह मंत्रालय को चिट्ठियां लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्री बैठक में नहीं आ रहे हैं।"
ये रहे अंतिम 2 संकेत
आतिशी ने कहा, "चौथा संकेत यह है कि अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देकर दिल्ली सरकार की बैठकों में आना बंद कर दिया है। आखिरी संकेत, एक 20 साल पुराने केस को बहाना बनाकर मुख्यमंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया।"
भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए कर रही साजिश- आतिशी
आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए साजिश के तहत केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार किया है क्योंकि भाजपा को पता है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं और वह दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि इसी कारण चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है।
आतिशी बोलीं- असंवैधानिक होगा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा, "17 फरवरी को ही विश्वास प्रस्ताव लाकर केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था। संविधान के तहत किसी सरकार के पास बहुमत होने पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता।" उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और भाजपा साजिश करके राष्ट्रपति शासन लगाती है तो यह गैरकानूनी और जनादेश के खिलाफ होगा।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उठ रहे दिल्ली सरकार पर सवाल
बता दें कि 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। संविधान में भी मुख्यमंत्री के जेल में होने पर सरकार बर्खास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।
