पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की दोहरी खुशी: 20 प्रतिशत DA के बाद अब 7वां वेतन आयोग भी
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2026 से यह बढ़ोत्तरी लागू होगी, जिससे कर्मचारियों का DA उनके बुनियादी वेतन का 38 प्रतिशत हो जाएगा। इससे राज्य कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच का अंतर 22 प्रतिशत अंकों से कम हो जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों की तनख्वाहों में बेहतर संतुलन आएगा।
पश्चिम बंगाल ने 7वां वेतन आयोग लॉन्च किया
यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के उस वादे को पूरा करती है, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतन के अंतर को खत्म करने की बात कही थी। राज्य ने तनख्वाहों की समीक्षा के लिए अपने 7वें वेतन आयोग को भी लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत जनवरी 2027 तक करने का भरोसा दिया है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल DA के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा और कर्मचारी संगठनों के साथ वेतन समानता और अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करता रहेगा।