सरकार के साथ तकरार के बीच भारत में अपनी टीम में बदलाव करेगी ट्विटर
अकाउंट्स ब्लॉक करने को लेकर भारत सरकार के साथ चल रहे तकरार के बीच ट्विटर ने देश में अपनी टीम में कुछ बदलाव करने की बात कही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में कंपनी ने कहा कि वह भारत में अपनी टीम में बदलाव करेगी और कानूनों के बेहतर अनुपालन के लिए यहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है मामला?
सरकार ने ट्विटर को #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का प्रयोग करने के लिए किसान आंदोलन से संबंधित 257 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। पहले तो ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर इन्हें बिना सरकार की मंजूरी के अनब्लॉक कर दिया गया। इसे लेकर सकार ने ट्विटर के अधिकारियों को नोटिस जारी कर उसके आदेश का पालन करने को कहा था। ऐसा न करने पर सात साल जेल और जुर्माने की चेतावनी दी गई थी।
क्या शीर्ष नेतृत्व में होगा बदलाव?
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ट्विटर ने भारत में अपने टीम में बदलाव करने पर सहमति जताई है। मंत्रालय की तरफ से ट्विटर को भारत सरकार के साथ बेहतर तरीके से संचार के लिए यह कदम उठाने को कहा गया था। हालांकि, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या कंपनी भारत में अपने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करेगी।
ट्विटर और सरकार की बैठक में क्या हुआ था?
बुधवार को हुई बैठक में ट्विटर के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के उप प्रमुख मोनिक मेश और कंपनी के कानूनी विभाग के उप प्रमुख जिम बेकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बताया कि सरकार के आदेश के बावजूद कंपनी ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों नहीं किया था। बैठक में सरकार की तरफ से ट्विटर द्वारा उसके आदेशों का पालन न करने पर चिंता व्यक्त की गई थी।
कंपनी आपत्तिजनक कंटेट पर कार्रवाई करने में असफल रही- सरकारी अधिकारी
अधिकारियों ने कहा कि उनके नजरिये से सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि कंपनी Genocide (नरसंहार) शब्द इस्तेमाल करने वाले कई पोस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को अनिच्छुक थी। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नरसंहार शब्द आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिन अकाउंट्स को लेकर सरकार ने आपत्ति जताई थी, उनमें इस शब्द के साथ भड़काऊ तस्वीरें थी, जिनका भारत से कोई लेना-देना नहीं था। कंपनी इन पर कार्रवाई करने में असफल रही है।
एक शीर्ष अधिकारी पहले ही छोड़ चुकी हैं पद
बैठक के दौरान ट्विटर अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से बताए गए कंटेट और अकाउंट्स में लगभग 95 प्रतिशत के खिलाफ कंपनी ने कार्रवाई की है। बाकी कंटेट को भी कंपनी सत्यापित कर हटा देगी। जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड महिला कौल निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनके इस्तीफे का हालिया घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है।
रविशंकर प्रसाद बोले- सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान करती है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। इसने लोगों को सशक्त किया है। सोशल मीडिया की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में बड़ी भूमिका है, लेकिन अगर सोशल मीडिया को झूठ फैलाने, हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।"
