त्रिपुरा: सरकार ने स्कूल के मैदानों में राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक
त्रिपुरा की भाजपा सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रमों और रैलियों के लिए स्कूलों के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें स्कूलों के मैदान भी शामिल हैं जिनका अब किसी भी रैली या सभा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अन्य किसी कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों को पहले से अनुमति लेनी होगी। सरकार ने कहा है कि स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रमों से पठन-पाठन को खतरा पैदा होता है।
स्कूली शिक्षा की निदेशक ने जारी किया आदेश
स्कूली शिक्षा की निदेशक चांदनी चंद्रन ने शनिवार को आदेश जारी कर स्कूल की इमारतों, कक्षाओं, परिसरों, खेल के मैदानों, कॉन्फ्रेंस हॉल और सभागारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि इनमें से किसी भी स्कूली संसाधन का किसी भी राजनीतिक पार्टी या आयोजक द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम या रैली आदि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आदेश में स्कूल के मैदानों का खास तौर पर जिक्र किया गया है।
अन्य किसी कार्यक्रम के लिए भी लेनी होगी पहले से मंजूरी
आदेश में कहा गया है कि अगर स्कूल में अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो भी माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक या संबंधित जिला अधिकारी से इसकी मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी के बाद ही ये कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
स्कूल के घंटों में कई प्रधानाचार्यों ने दी मैदान के उपयोग की मंजूरी, कार्रवाई होगी- निदेशक
आदेश में निदेशक ने बताया कि कुछ प्रधानाचार्य और स्कूलों के इनचार्ज शिक्षक स्कूल के घंटों में भी राजनीतिक सभाओं के लिए स्कूल के मैदान के उपयोग की अनुमति दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए ऐसी गतिविधियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं क्योंकि ये पठन-पाठन गतिविधियों के लिए गंभीर खतरा हैं और विभाग के नियमों का उल्लंघन करती हैं। आदेश में कहा गया है कि इन प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानाचार्यों को आयोजन के बारे में करना होगा अधिकारियों को सूचित
आदेश में निर्देश दिया गया है कि भविष्य में किसी भी आयोजन की योजना बनने पर प्रधानाचार्यों और इनचार्ज शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूल निरीक्षण या जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दें। आदेश के अनुसार, इसके बाद मामले को तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के सामने उठाना होगा और कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने की मांग करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कर्नाटक में हिजाब विवाद के कारण स्कूलों में धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में
गौरतलब है कि त्रिपुरा सरकार की तरफ से ये आदेश ऐसे समय पर दिया गया है जब कर्नाटक के हिजाब विवाद के काऱण स्कूलों में धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कर स्कूल और कॉलेजों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके जवाब में कई लोगों ने हिंदू त्योहारों के मौके पर स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सवाल खड़े किए हैं।
