पतियों को छूट मिलेगी या कानून बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार पर अगले महीने करेगा ऐतिहासिक सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 9 या 10 दिसंबर को एक अहम सुनवाई करने की तैयारी में है। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या पतियों को अपनी बालिग पत्नियों के साथ बलात्कार के आरोपों से कानूनी तौर पर छूट मिलनी जारी रहनी चाहिए या नहीं।
यह सवाल देश में बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत की सर्दियों की छुट्टियों से ठीक पहले इन तारीखों का ऐलान किया।
धारा 63 पतियों को कानूनी छूट देती है
इस पूरे मामले की अहमियत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 से जुड़ी है। यही धारा अभी पतियों को इस तरह की कानूनी छूट देती है। पहले भी अदालतों की राय इस मुद्दे पर अलग-अलग रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने इस नियम को 'असंवैधानिक' बताया था, वहीं दूसरे जज इससे सहमत नहीं थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शादी में सहमति के मायने बदल सकता है। साथ ही, यह भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए नए नियम भी तय कर सकता है।