दिल्ली के मुस्तफाबाद में मतदाताओं के नाम फर्जी 'फॉर्म 7' के जरिए हटाने के आरोपों की जांच करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। ये फॉर्म मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हाल ही में चले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान इनके गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे थे।
याचिका में उन हालिया खबरों का जिक्र किया गया है, जिनमें बताया गया था कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जो 'फॉर्म 7' आवेदन भरे गए थे, वे कुछ बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम पर थे। बाद में इन एजेंटों ने ऐसे कोई आवेदन दाखिल करने की बात से साफ इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन और सुधारात्मक कदमों का आदेश दिया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस दौरान बताया कि याचिकाकर्ता के वकील ने ऐसे उदाहरण पेश किए, जहां मतदाताओं को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया या यह दिखा दिया गया कि वे कहीं और चले गए हैं, जबकि असल में वे अपने रजिस्टर्ड पते पर ही रह रहे थे।
कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग BLA को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वे राजनीतिक दलों के ही एजेंट होते हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया कि इन आरोपों का ठीक से सत्यापन किया जाए और कानून के अनुसार जो भी जरूरी सुधारात्मक उपाय हैं, उन्हें अपनाया जाए। दिल्ली में अब मतदाता 30 अक्टूबर की जगह 25 नवंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।