CBSE ऑनलाइन मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता, छात्रों के हित में सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इस सिस्टम से छात्र बहुत परेशान हैं। जस्टिस जॉयमल्य बागची ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालय किसी से टकराव करने के बजाय शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहता है।
सरकार ने गठित की एक सदस्यीय मूल्यांकन समिति
सरकार ने इस मामले को देखने के लिए पूर्व नौकरशाह एस राधा चौहान की अगुवाई में एक सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और सुधार के लिए सुझाव देगी। वहीं, अदालत ने CBSE को भी निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट पेश करे। इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होनी है। मुख्य मकसद यही है कि सभी छात्रों के लिए परीक्षाएं ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बन सकें।