सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सख्त हो गया है। बीते 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस से पूछा कि वे NCR में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और आगे उनकी क्या योजना है। कोर्ट ने उन्हें यह रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ दो हफ्तों का समय दिया है।
कोर्ट ने राज्यों से PUC नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा
कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों से भी कहा है कि वे दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के प्रदूषण नियमों का ध्यान रखें। इसमें 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की जांच भी शामिल है। इन राज्यों को यह भी बताना होगा कि वे नियम तोड़ने वालों को कैसे पकड़ रहे हैं, आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं और विशेषज्ञों की सलाह पर कितना अमल कर रहे हैं। 23 नवंबर को इस मामले की एक अहम समीक्षा बैठक होनी है। इसका मकसद सभी के लिए साफ हवा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी को मिलकर गंभीरता से काम करना होगा।