दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अवमानना के एक मामले में ढिलाई बरतने को लेकर सख्त नाराज है। अदालत ने अब उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट्स पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते की कड़ी समय सीमा दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थीं।
केजरीवाल और सिसोदिया गंवा सकते हैं बात रखने का मौका
जजों ने साफ कर दिया है कि अगर केजरीवाल और सिसोदिया तय समय पर अपना जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। अदालत ने यह कार्यवाही मई में तब शुरू की थी, जब उसे लगा कि इन नेताओं की पोस्ट्स न्यायपालिका का अपमान थीं। इससे पहले, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को इस मामले से हटाने की मांग की थी। उन्होंने जस्टिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था। हालांकि, उनकी यह मांग खारिज कर दी गई थी। बाद में जस्टिस शर्मा ने खुद एक्साइज पॉलिसी के मुख्य मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।