कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई तब हुई जब उन्होंने खुलेआम न्यायपालिका पर भाजपा का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। अब बनर्जी को 15 दिनों के अंदर बताना होगा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप क्यों न लगाया जाए। उनके इन बयानों को अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसा माना गया है।
राज्य सरकार को बनर्जी की सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश
अदालत का कहना है कि ऐसे बयान न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम कर सकते हैं। राज्य के वकीलों की आपत्तियों के बावजूद कोर्ट ने औपचारिक नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल, बनर्जी ने सुरक्षा न मिलने का आरोप लगाया था, जो इस विवाद का एक हिस्सा है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बनर्जी क्या जवाब देते हैं। अदालत उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद ही आगे का फैसला सुनाएगी।