सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को फटकारा
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शास्त्री भवन में मौजूद इस पुस्तकालय को सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत पुनर्विकास के हिस्से के तौर पर गिराने का प्रस्ताव है। इस ऐतिहासिक पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं। इतनी पुरानी पुस्तकालय के साथ ऐसे बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया है और सरकार से किताबों का सम्मान करने को कहा है।
आदेश
किसी और देश को दे दें पुस्तकालय- कोर्ट
न्यायमूर्ति संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने किताबों की चिंता के बीच पुस्तकालय से जुड़े इस मामले का 4 अक्टूबर को स्वत: संज्ञान लिया था, जिसकी सोमवार को सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, "अगर आप इसे नहीं चाहते हैं, तो इसे किसी दूसरे देश को दे दें जो इसका ध्यान रखेगा।"
उसने अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार से किताबों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट न करने का आदेश दिया है।
सुनवाई
केंद्र ने मांगा था जवाब
दिल्ली की सबसे पुरानी पुस्तकालय में से एक इस पुस्तकालय को नए सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत दूसरी जगह ले जाया जा रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान 5 अक्टूबर को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पुस्तकालय के प्रस्तावित जगह पर जवाब मांगा था और प्रस्तावित जगह असली लेआउट प्लान और जानकारी मांगी थी।
ऐसी खबरें थीं कि नए सेंट्रल विस्टा प्लान में इसके लिए कोई जगह नहीं दी गई है और पुस्तकालय को गिराया जाना है।