धर्म संसद भड़काऊ बयानबाजी: मामले की सुनवाई करने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार की 'धर्म संसद' में भड़काऊ बयानबाजी से संबंधित मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है।
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा।
याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या मामले में कोई जांच नहीं हुई है, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि मामले में FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका
याचिका में की गई मामले में स्वतंत्र जांच की मांग
याचिका में मामले में स्वतंत्र जांच और भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
सिब्बल ने याचिका सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश का नारा 'सत्यमेव जयते' से बदलकर 'शस्त्रमेव जयते' हो गया है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
पृष्ठभूमि
हरिद्वार की धर्म संसद में क्या हुआ था?
हरिद्वार में 17-19 दिसंबर को हुई 'धर्म संसद' में संतों ने भड़काऊ बयान दिए थे और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया था।
इसमें अन्नपूर्णा मां ने कहा था, "अगर इनकी जनसंख्या को खत्म करना है तो मारने को तैयार रहो। हम 100 ने इनके 20 लाख को भी मार दिया तो हम विजयी हैं।"
आनंद स्वरूप महाराज ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों को नहीं माना गया तो 1857 से भी भयानक युद्ध होगा।
जांच
विवाद के बाद मामले में दर्ज की गई FIR, SIT कर रही जांच
शुरूआत में मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब इस पर विवाद खड़ा हुए तो उत्तराखंड पुलिस ने एक FIR दर्ज की।
FIR में जीतेंद्र त्यागी, साध्वी अन्नपू्र्णा और धर्मदास, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु समेत पांच लोगों को नामजद किया गया है। नरसिंहानंद कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और वे पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं।
मामले की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है जिसका प्रमुख पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी है।
घटना पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों ने न्यायिक हस्तक्षेप के लिए लिखा था CJI को पत्र
धर्म संसद में दिए गए इन भड़काऊ भाषणों पर राजनीतिक पार्टियों के अलावा विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध लोगों ने भी सवाल खडे किए थे।
सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भी मामले में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने CJI से "जातीय संहार" का आह्वान करने वाले धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा था कि मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है।
अन्य पत्र
पांच सेना प्रमुखों ने लिखा था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र
इसके अलावा पांच पूर्व सैन्य प्रमुखों, कई नौकरशाहों और दूसरी कई सम्मानित हस्तियों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस तरह के मामलों का संज्ञान लेने को कहा था।
पत्र में हरिद्वार और दिल्ली के आयोजनों और ईसाईयों, दलितों और सिखों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का जिक्र किया गया था।
इसमें कहा गया था कि इससे आपसी भाईचारा खराब होगा और बाहरी ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं।