VB जी-राम-जी योजना के लिए केंद्रीय मंत्री ने जारी किए 25,863 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट' की पहली किस्त के रूप में 25,863 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह योजना 1 जुलाई से लागू हो गई है और इसने मनरेगा की जगह ली है। इस नई योजना के तहत अब ग्रामीण लोगों को साल में 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी, जबकि पहले यह 100 दिन थी। इससे उन्हें हर साल पहले से ज्यादा दिनों तक काम मिल सकेगा।
शिवराज ने कहा- कोई शिकायत नहीं
शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है और सभी काम सुचारु रूप से चल रहे हैं। अब मजदूरों के पैसे सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए 15 दिनों के अंदर भेजे जाते हैं। अगर इसमें देरी होती है, तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है और उसे काम नहीं मिल पाता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। हालांकि, कुछ लोग इस बदलाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि अब इस योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। साथ ही, योजना के खर्च का बंटवारा भी बदल दिया गया है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अनुपात अलग था, लेकिन अब यह 60-40 हो गया है, जिसका मतलब है कि राज्यों को अब ज्यादा हिस्सा देना होगा। आलोचकों को डर है कि इससे राज्यों के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और योजना का मूल उद्देश्य भी बदल सकता है।