#NewsBytesExplainer: क्या है राजस्थान सरकार का न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, जिसे कांग्रेस गेमचेंजर मान रही है?
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा में 21 जुलाई को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 पारित हुआ था। इस कानून के तहत राजस्थान की संपूर्ण वयस्क आबादी को एक वर्ष में न्यूनतम तय रोजगार और महिलाओं को मासिक पेंशन की गारंटी का अधिकार दिया गया है। आइए राजस्थान सरकार के इस न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं।
विधेयक में क्या प्रावधान हैं?
विधेयक में राजस्थान के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। इसके अलावा वृद्ध, विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति महीने की दर से पेंशन मिलेगी। इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेंशन में हर साल 15 प्रतिशत की दर से स्वचालित वृद्धि भी होगी। इस योजना पर प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
विधेयक के तहत दिए गए कौन से अधिकार?
विधेयक की 3 मुख्य श्रेणियां हैं- न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार की प्रमुख इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक (मनरेगा) के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिनों के लिए न्यूनतम काम की गारंटी दी गई है।
राजस्थान सरकार क्यों लाई है यह विधेयक?
यह विधेयक इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले हफ्ते सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान कहा था, "जब सरकार आपको 1,000 रुपये देती है तो यह कोई उपकार नहीं है। जो शासन करता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी को न्याय मिले।"
कांग्रेस को विधेयक से क्या उम्मीद?
राजस्थान की सत्ता में काबिज कांग्रेस को उम्मीद है कि यह योजना आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित होगी। उसका मानना है कि योजना के जरिए महिलाओं के वोट शेयर में उसे फायदा होगा। आकंड़ों के मुताबिक, राजस्थान की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, जिनमें से 3.8 करोड़ महिलाएं हैं। कांग्रेस महिलाओं के इस वर्ग को मासिक पेंशन देकर लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उसका एक लक्ष्य शहरी मजदूर भी हैं।
विपक्षी भाजपा का विधेयक पर क्या कहना है?
राजस्थान की विपक्षी पार्टी भाजपा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दावा किया कि राजस्थान सरकार की घोषणा वित्तीय रूप से अलाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि राजस्थान सरकार ने सिर्फ 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्ज 2018-19 में 39,000 रुपये से बढ़कर 2022-23 में लगभग 71,000 रुपये हो गया है।
