केंद्र सरकार ने पंजाब को ब्याज-मुक्त 8,379 करोड़ रुपये दिए, कर्ज से राहत की योजना नहीं
पिछले 5 सालों में पंजाब को केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत 8,379 करोड़ रुपये मिले हैं। यह लोन 50 सालों के लिए ब्याज-मुक्त दिया गया है, जिसका मकसद सड़कों और स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना था।
यह पैसा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है, पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पंजाब की आर्थिक मुश्किलों के लिए उसे कोई विशेष राहत या कर्जमाफी नहीं मिलेगी।
पंजाब की सड़कों, पुलों और हाईवे के हिस्से आए 2,355.08 करोड़ रुपये
इनमें से ज्यादातर पैसा 450 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुआ। सड़कों, पुलों और हाईवे को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, जो कि 2,355.08 करोड़ रुपये था। इसके बाद सिंचाई, जल और स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च किया गया।
संगरूर के वकील कमल आनंद के अनुमान के मुताबिक, करीब 4,728 करोड़ रुपये की कमी है। केंद्र सरकार का कहना है कि वित्तीय मदद के और भी विकल्प हैं। इनमें वित्त आयोग के अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र-प्रायोजित योजनाएं और बाहरी सहायता से चलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त मदद शामिल है।