ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ली आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इसमें वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत करने के लिए विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में जीवनयापन और व्यापार करने में सुगमता लाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में परिषद ने मध्य-पूर्व संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन साझा किया।
राहत
RBI ने स्थिर रखी है रेपो दर
यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के एक दिन बाद हुई है, जब गवर्नर संजम मल्होत्रा ने भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख बनाए रखने की घोषणा की थी। गवर्नर ने कहा कि MPC ने व्यापक आर्थिक और और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।
अपील
प्रधानमंत्री मोदी की मितव्ययिता की अपील
पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर देश की आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम करने, ईंधन (पट्रोल-डीजल और LPG) के कम उपयोग, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, खाद्य तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने और सोने की खरीद को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
अर्थव्यवस्था
वर्तमान में कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था?
वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने बाजार की उम्मीदों को पार कर लिया, जिसमें वास्तविक GDP में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए वास्तविक GDP 87.77 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 81.40 लाख करोड़ से अधिक है।