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    मेघालय में बेरोजगारी को लेकर पनपा नया उग्रवादी संगठन, मुख्यमंत्री को दी बम धमाकों की धमकी

    मेघालय में बेरोजगारी को लेकर पनपा नया उग्रवादी संगठन, मुख्यमंत्री को दी बम धमाकों की धमकी
    लेखन भारत शर्मा
    Apr 07, 2022, 01:07 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मेघालय में बेरोजगारी को लेकर पनपा नया उग्रवादी संगठन, मुख्यमंत्री को दी बम धमाकों की धमकी
    मेघालय में बेरोजगारी को लेकर पनपा नया उग्रवादी संगठन, मुख्यमंत्री को दी बम धमाकों की धमकी।

    मेघालय में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नए उग्रवादी संगठन ने जन्म ले लिया है। इस संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को ईमेल के जरिए धमकी भरा पत्र भेजा है और उसमें मेघालय के हर एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए कोई समाधान नहीं निकाले जाने तक शैक्षणिक संस्थानों में बम धमाके करने की धमकी दी है। संगठन की इस धमकी के बाद राज्य की पुलिस चौकस हो गई है और उग्रवादियों का पता लगाने में जुटी है।

    37 योग्य और प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं ने बनाया है नया संगठन

    मुख्यमंत्री संगमा को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, 'मैंने और 36 अन्य योग्य और प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं ने लावेई बा फिरनाई नाम से नया संगठन बनाया है। यह हथियारों और गोला-बारूद के साथ एक उग्रवादी संगठन है और इसकी क्षमता और ताकत अब से कुछ हफ्तों में प्रदर्शित होगी।' ईमेल में आगे कहा गया है, 'राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में संगठन 1 मई से प्रत्येक सप्ताह शैक्षणिक संस्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके करेगा।'

    ईमेल पर बम धमाके किए जाने वाली जगहों का भी किया खुलासा

    ईमेल में लिखा है, 'हमारा पहला लक्ष्य मेघालय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भवन होगा। उसके बाद सेंट एंथोनी स्कूल, कॉलेज और नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) पर बम धमाके किए जाऐंगे। ईमेल भेजने वाले ने इसी कॉलेज से स्नातक तक की पढाई करने का दावा किया है।' ईमेल में कहा गया है, 'हम तब तक बम धमाके करेंगे जब तक सरकार मेघालय के हर एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए कोई समाधान नहीं निकालती।'

    ईमेल भेजने वाले ने किया स्नातक पास होने का दावा

    ईमेल भेजने वाले ने दावा किया है कि उसने रसायन विज्ञान विषय से प्रथम श्रेणी में स्नातक पास किया है और संगठन मेघालय के उग्रवादी संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) के शांति वार्ता में संघर्ष विराम का ऐलान करने की निंदा करता है। उसने कहा कि कभी मत सोचो कि सरकार के कहने पर वह भी संघर्ष विराम का ऐलान करेंगे। ईमेल का इरादा पिछले दरवाजे से रोजगार की तलाश करना नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा।

    राज्यपाल सहित इन अधिकारियों को भी भेजा गया है ईमेल

    यह ईमेल राज्यपाल सत्य पाल मलिक, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी, श्रम मंत्री सनबोर शुल्लई और उनके विभाग के सात अधिकारियों को भी भेजा गया है। इसे बेहद भ्रष्ट जिला परिवहन अधिकारी के निजी कंप्यूटर से भेजा गया है।

    पुलिस को दिए है मामले की जांच के आदेश- गृह मंत्री

    राज्य के गृह मंत्री लखमेन रिंबुई ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, "पुलिस को मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। देखते है आगे क्या होता है।" इधर, मामले के जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (DSP) ने कहा कि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। इसी तरह ईमेल भेजने कंप्यूटर के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसका पता लगा लिया जाएगा।

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