वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए डिफेंस सेक्टर में आयात घटाने और देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 68 फीसदी खरीदारी घरेलू कंपनियों से की जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष तक 58 फीसदी थी।
सरकार ने इनकम टैक्स दरों और स्लैबों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वहीं अब अगर ITR भरने में गड़बड़ी हो जाती है तो दो साल तक सुधार करने का मौका मिलेगा।
बजट पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई।
बजट के कारण शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 59,032 अंक के हाई लेवल को छुआ। अभी ये 881 अंक की बढ़त के साथ 59,885 अंक पर कारोबार कर रहा है।
जनवरी में GST कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रहा जो अब तक सबसे अधिक है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
गलत आय के साथ रिटर्न भरने पर करदाताओं को अपडेटेड IT रिटर्न भरने की सुविधा दी जाएगी जो रिटर्न के दो साल के अंदर दाखिल की जा सकेगी।
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत और सरचार्ज 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने इनकम बेस को भी एक करोड़ की जगह 10 करोड़ करने का ऐलान किया है।
देश के सभी डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम में 2022 में भी जारी रहेगा।
बजट में ऐलान किया गया है कि देशभर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना का अधिक छात्रों तक विस्तार किया जाएगा। 'वन क्लास, वन चैनल' कार्यक्रम का 200 चैनलों पर विस्तार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल रुपये लाने का प्रस्ताव रखा गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जारी करेगा। इसके लिए ब्लॉकचैन तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये लोन दिया जाएगा। यह लोन 50 साल के लिए होगा और इस पर कोई ब्याज नहीं देनी होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में आम बजट 2022-23 पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकार का जोर नागरिकों, विशेषकर गरीबों को सशक्त करने पर है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें लाई जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है। यह उनका चौथा बजट है।सुबह करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी दी थी।
