केरलम सरकार कुछ सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात में बदलाव करने की सोच रही है। जिन स्कूलों में बच्चों का दाखिला कम हो रहा है, वहां यह अनुपात 1:30 से घटाकर 1:25 किया जा सकता है। इसका मकसद उन शिक्षकों की नौकरी बचाना है, जिन पर छात्रों की संख्या कम होने से छंटनी का खतरा मंडरा रहा है। यह कदम शिक्षकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया जा रहा है। इस योजना पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी।
केरलम में मुख्य शिक्षकों की भर्ती की योजना
राज्य सरकार बड़े स्कूलों (जहां 150 या उससे ज्यादा छात्र हैं) में प्रमुख शिक्षक के खाली पदों को मौजूदा रैंक लिस्ट से भरना चाहती है। अब इन पदों पर अस्थायी नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इन दोनों प्रस्तावों को लागू करने से सरकार पर हर साल 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने का अनुमान है। इन बदलावों का मकसद शिक्षकों की चिंताओं को दूर करना और उनकी नौकरी को सुरक्षित करना है। शिक्षा मंत्री एन शमसुद्दीन ने बताया कि प्रदर्शन के नेता एस वलारमथी के ठीक होने के बाद बातचीत फिर से शुरू होगी। इससे पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे का हल निकालने के लिए तैयार है।