कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र सरकार से अपने E20 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की फिर से जांच करने को कहा है।
यह मांग तब उठी है जब राज्य की जांच में सामने आया कि कुछ पेट्रोल में तय सीमा 20 प्रतिशत से कहीं ज्यादा, यानी 31 प्रतिशत से भी ज्यादा इथेनॉल मिलाया गया था।
अरशद का कहना है कि यह बात उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कार्यक्रम के संचालन पर करीब से नजर डालने को कहा है।
NABL-मान्यता प्राप्त परीक्षणों में 31.2 प्रतिशत इथेनॉल मिला
सितंबर 2026 में 63 पेट्रोल पंपों पर हुए निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि बाद में 14 नए नमूनों के स्वतंत्र NABL-मान्यता प्राप्त परीक्षणों में पेट्रोल में इथेनॉल का स्तर 13.5 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक था।
राज्य सरकार ने तेल कंपनियों के इस दावे को नहीं माना कि उनके नमूनों से छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही हुआ था।
इस समस्या को ठीक करने के लिए, अरशद ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों को इथेनॉल का प्रतिशत साफ-साफ दिखाना चाहिए और ग्राहकों को E10 या सामान्य पेट्रोल जैसे विकल्प भी देने चाहिए। इसके अलावा, वह स्वतंत्र जांच और ईंधन देने वाली मशीनों पर सख्त निगरानी चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें पंप से क्या मिल रहा है।