देश में बढ़ती चावल की कीमतों को थामने के लिए, भारत सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने की तैयारी में है। इस योजना में अगले महीने से निर्यात पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाने और निर्यात के लिए एक न्यूनतम कीमत तय करने का प्रस्ताव है।
इसका मकसद है कि भारतीय चावल विदेशों में कम आकर्षक लगे, खासकर थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले। इससे देश में लोगों के लिए ज्यादा चावल बचेगा।
भारतीय चावल की कीमतों में 12.51 प्रतिशत उछाल
पिछले महीने भारत में चावल की कीमतें 12.51 प्रतिशत तक बढ़ गईं। कुछ दक्षिणी राज्यों में तो यह उछाल और भी ज्यादा था। सरकार की कोशिशों के बावजूद, कीमतें पिछले साल की तुलना में अभी भी 11 प्रतिशत से ज्यादा हैं।
अब निर्यात पर सख्ती करके, सरकार उम्मीद कर रही है कि चावल की कीमतें काबू में रहेंगी और 2023 जैसे लंबे निर्यात प्रतिबंध से बचा जा सकेगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसी को रोजाना चावल आसानी से और किफायती दामों पर मिल सके।