भारत ने हाल ही में 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद किया है, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला मोड़ यह है कि सरकार ने जिन अदालती आदेशों का इस्तेमाल किया, वे पूरी तरह से फर्जी निकले। दूरसंचार विभाग ने उन दस्तावेजों पर कार्रवाई की, जिन पर सरकारी जैसी दिखने वाली मुहरें लगी थीं। इनमें से एक दस्तावेज पर QR कोड भी था, लेकिन न तो राजस्थान हाई कोर्ट और न ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इनका कोई रिकॉर्ड था।
जाली अदालती आदेशों की पुलिस जांच
जैसे ही यह धोखाधड़ी सामने आई, राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि ये आदेश फर्जी लग रहे थे और उनके सर्वर पर मौजूद नहीं थे। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 6 नवंबर, 2026 को पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। अब इस बात की सक्रिय जांच चल रही है कि इन विश्वसनीय दिखने वाले फर्जी दस्तावेजों को किसने बनाया। ये फर्जी दस्तावेज अवैध जुआ साइटों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए थे। यह घटना दिखाती है कि कैसे डिजिटल धोखाधड़ी सरकारी सिस्टमों को भी चुनौती दे सकती है।