भारत नेलिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' और उससे जुड़े कचरे के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कीमती खनिजों को देश में ही रीसाइकिल करने के लिए उठाया है, ताकि इन्हें विदेश न भेजना पड़े।
इसका मकसद आयात घटाना और इन जरूरी संसाधनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग योजना का किया ऐलान
यह पाबंदी भारत की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने देश में खनिज प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहता है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों के लिए।
इसके साथ ही, सरकार ने लिथियम और निकल की प्रोसेसिंग के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने के मकसद से एक नई योजना पर 2,814 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। फिलहाल देश में 57 बैटरी रीसाइकलर हर साल टनों पुरानी बैटरियों को संभाल रहे हैं। यह नई नीति उन्हें और भी बेहतर तरीके से रीसाइकिल करने में मदद करेगी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी।