DAP खाद नहीं होगी महंगी, राजस्थान में स्थापित होगी HPCL रिफाइनरी; जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम आदमी, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 1.74 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 5 अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इनमें जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण और किसानों को खाद पर सब्सिडी जैसे अहम कदम शामिल हैं।
रिफाइनरी
राजस्थान में 79,000 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी रिफाइनरी
सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की राजस्थान स्थापित करने की एक परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी लागत 79,459 करोड़ रुपये है। HPCL राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में ये रिफाइनरी स्थापित करेगा। इसके शुरू होने से भारत की शोधन क्षमता में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस परियोजना से न सिर्फ राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
खाद
किसानों को 1,350 रुपये में मिलता रहेगा एक बोरी खाद
मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटैशियम उर्वरकों पर 41,533.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह राशि खरीफ 2025 के लिए निर्धारित 37,216.15 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए है। यानी किसानों को DAP की एक बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलती रहेगी।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री ने कहा- किसानों का हित हमारी प्राथमिकता
वैश्विक चुनौतियों के बीच भी किसान भाई-बहनों का हित सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे अन्नदाताओं को पहले की तरह किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहेंगे।…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2026
जानकारी
जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण भी मंजूर
मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 13,038 करोड़ रुपये का खर्च होगा। 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो के दूसरे चरण से जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को निजात मिलेगी।
ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी 2 परियोजनाओं को भी हरी झंडी
जलविद्युत क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 40,000 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश वाली 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 1,720 मेगावाट की कमला जलविद्युत परियोजना और 1,200 मेगावाट की कलाई द्वितीय जलविद्युत परियोजना शामिल है। कमला जलविद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपये और कलाई द्वितीय परियोजना पर 14,106 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इनका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
बयान
प्रधानमंत्री ने गिनाए परियोजनाओं के फायदे
प्रधानमंत्री ने कहा, 'जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में एक अहम कदम है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी और जीवन सुगमता में सुधार आएगा। कलाई-II जलविद्युत परियोजना से बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, सतत ऊर्जा का उत्पादन होगा और क्षेत्र में बुनियादी ढांचा व अवसर उपलब्ध होंगे। कमला जलविद्युत परियोजना से हम भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।'