हरियाणा का 2026 तक 'ईंधन बचत' मास्टरप्लान, सरकारी विभागों में होंगे ये बड़े बदलाव

हरियाणा सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, जो सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे। इन नियमों में सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और स्थानीय निकाय शामिल हैं। वैश्विक चुनौतियों, जैसे महामारी और सप्लाय चेन की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसका मुख्य मकसद ईंधन की खपत और आयात को कम करना है, ताकि आर्थिक दबावों से निपटा जा सके।