हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 4 साल में रद्द किए 27 लाख राशन कार्ड
हरियाणा सरकार ने साल 2021 से 2025 के दौरान 27 लाख से ज्यादा राशन कार्ड हटा दिए हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि खाद्य सब्सिडी सही मायने में जरुरतमंदों तक पहुंच सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभनिया ने संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोहरे नाम और लीकेज को रोकने के लिए यह बड़ा अभियान चलाया गया है।
राशन कार्ड हटाने में हरियाणा सबसे आगे
साल 2025 में राशन कार्ड रद्द करने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, जब अकेले हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा कार्ड हटाए गए। इसी अवधि में पूरे देश से लगभग 2.25 करोड़ कार्ड रद्द किए गए। इस मामले में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में कहीं आगे रहा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण किसी भी असली लाभार्थी को राशन से वंचित न होना पड़े। इसके लिए आधार OTP और ऑफलाइन सिस्टम जैसी अतिरिक्त जांच व्यवस्था लागू की गई है, ताकि गलती से भी किसी का हक न मारा जा सके।