सरकार जल्द ला सकती है जनसंख्या नियंत्रण कानून, केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत
क्या है खबर?
केंद्र सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। लगातार बढ़ती मांग के बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि ऐसा कानून जल्द ही लाया जाएगा।
रायपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार ने कई बड़े और मजबूत फैसले लिए हैं तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कानून लाया जाएगा।
बयान
पटेल ने कही यह बात
जब पत्रकारों ने पटेल से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, "इसे भी जल्द लाया जाएगा, चिंता न करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी (पूरा) किया जाएगा।"
जनसंख्या
आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत
गौरतलब है कि चीन के बाद करीब 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में यह चीन को पछाड़ देगा। पिछले काफी समय से देश में जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने वाले कानून की मांग हो रही है और इसे लेकर कई स्तरों पर प्रयास भी हुए हैं।
जानकारी
भाजपा सांसद लाए थे प्राइवेट मेंबर बिल
जुलाई, 2019 में भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। इसमें दो बच्चों वाला नियम लागू करने और इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान तय करने की मांग की गई थी।
इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा कानून लाने की मांग कही है। केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह कई बार ऐसा कानून लाने की मांग कर चुके हैं। रामदास अठावले ने भी उनसे सहमति जताई थी।
जनसंख्या नियंत्रण
राज्यों के स्तर पर भी उठाए जा रहे कदम
राज्यों के स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंख्या नियंत्रण और कड़े भूमि कानून जैसे मामलों के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए थे।
लगभग उसी दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरमा बिस्वा ने कहा था कि राज्य में धीरे-धीरे सरकारी लाभों का फायदा पाने के इच्छुक लोगों के लिए दो-बच्चों की नीति लागू की जाएगी।
जनसंख्या नियंत्रण
केंद्र सरकार का इस पर क्या रूख है?
केंद्र सरकार संसद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की जरूरत से इनकार कर चुकी है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोगों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक जागरूक किया जा रहा है।
2 अप्रैल, 2022 को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और स्वास्थ्य अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
बयान
वृद्धि दर में आ रही गिरावट- मांडविया
तब संसद में परिवार नियोजन के लिए किये जा उपायों की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिल रही है। 1971 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत थी, जो 2011 में गिरकर 1.64 हो गई। यह अच्छा संकेत है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार की नीतियां बिना दबाव और अनिवार्यता के भी अच्छा काम कर रही है।