सरकार की इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दिया 10 प्रतिशत उड़ान मार्गों की कटौती का आदेश
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के खिलाफ मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशव्यापी व्यवधानों के बीच इंडिगो की उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय ने यह कदम कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स समेत कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति पर एक बैठक करने के बाद उठाया है।
आदेश
मंत्रालय ने क्या दिए हैं आदेश?
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स पर लिखा, 'पिछले सप्ताह इंडिगो के क्रू रोस्टर, उड़ान समय-सारिणी और अपर्याप्त संचार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण रद्द हुई हजारों उड़ानों के चलते बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रहने के साथ स्थिरीकरण उपायों की समीक्षा के लिए इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ मंगलवार को एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें मामले की समीक्षा की गई।'
आवश्यकता
'इंडिगो के मार्गों में कटौती करना जरूरी'
नायडू ने आगे लिखा, 'आज बैठक में CEO एल्बर्स ने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड दिया जा चुका है। शेष रिफंड और सामान सौंपने का काम जल्द पूरा हो जाएगा।' उन्होंने लिखा, 'मंत्रालय इंडिगो के मार्गों की उड़ानों में कटौती करना जरूरी समझता है, जिससे एयरलाइन के रद्दीकरण में कमी लाने में मदद मिलेगी। अभी 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। इंडिगो इसके अनुसार सभी गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी।'
निर्देश
इंडियो को सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश
नायडू ने लिखा, 'इंडिगो को बिना किसी अपवाद के किराया सीमा और यात्री सुविधा उपायों सहित मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।' इधर, बैठक में CEO एल्बर्स ने कहा, "इंडिगो अपनी गति पर वापस आ गया है और परिचालन स्थिर है। लाखों ग्राहकों को पूरा रिफंड मिल चुका है और हम प्रतिदिन उनका भुगतान कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर फंसे बैग घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वह ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताई हालात पर चिंता
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोपहर में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की बैठक में इंडिगो द्वारा लगातार रद्द की जा रही उड़ानें और उनमें देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियम और विनियम महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्याओं को ठीक करने की प्रक्रिया जनता के लिए परेशानी न बनें।
कारण
सरकार ने क्यों की यह कार्रवाई?
सरकार ने यह कार्रवाई इंडिगो के मंगलवार को भी बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करने को देखते हुए की है। ANI के अनुसार, देश भर में आज इंडिगो की 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में आगमन और प्रस्थान के बीच बराबर-बराबर 152 उड़ानें रद्द की गईं। इसी तरह बेंगलुरु में 121, चेन्नई में 41, हैदराबाद में 58, मुंबई में 31, अहमदाबाद में 16 और पटना 9 समेत विभिन्न हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हुईं।
वजह
क्या है इंडिगो संकट की वजह?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों और चालक दल की ड्यूटी से जुड़े नियमों का दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू किया था। इनमें पायलटों और चालक दल को 7 दिन काम के बाद 48 घंटे आराम, नाइट ड्यूटी का समय, 6 की बजाय केवल 2 नाइट लैंडिंग, लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी पर रोक और लंबी उड़ानों के बाद 24 घंटे का आराम जैसे नियम शामिल थे। इससे इंडिगो के पास पायलट-चालक दल की कमी हो गई।