नवंबर 2026 से भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को ही पहला विकल्प बनाने का निर्णय लिया है। यह साफ-सुथरे परिवहन और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
खास बात यह है कि इन EV की कीमत 20 लाख रुपये तय की गई है, जो पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड गाड़ियों के लिए तय सीमा से दोगुनी है।
अन्य वाहन खरीदने पर मंत्रालयों को लेनी होगी मंजूरी
अब से, अगर कोई मंत्रालय EV के बजाय पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे खास मंजूरी लेनी होगी। साथ ही, उन्हें अपने इस चुनाव की वजह बड़े अधिकारियों को बतानी पड़ेगी।
EV को बढ़ावा देने का यह नियम केवल खरीद पर ही नहीं, बल्कि अधिकारियों द्वारा किराए पर ली जाने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा।