मध्य प्रदेश में माफ होंगे बिजली बिल, जानिए किसे मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले शिवराज सरकार ने तोहफा दिया है। दरअसल, कोविड काल के दौरान जिन लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए यह तोहफा है। सरकार ने कोविड-19 के दौरान 31 अगस्त, 2020 तक के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। इस बात की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विधानसभा में की। आइए जानते हैं कि प्रदेश में कितने लोगों को इस ऐलान के बाद फायदा होगा।
पात्रता
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
ऐसे उपभोक्ता, जिनके पास एक किलोवॉट तक का कनेक्शन है, उनका ही बिल को माफ किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल 2020 से लेकर 31 अगस्त, 2020 तक के बिलों को माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में 1.20 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिनमें 88 लाख उपभोक्ताओं का 6,400 करोड़ रुपये के लंबित बिल माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग की तरफ से भी आदेश जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा।
सवाल
क्या बिल जमा कर चुके उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ?
उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने उस दौरान अपना बिल जमा किया था। बता दें कि प्रदेश के 88 लाख उपभोक्ताओं में से 14 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने बिल जमा कर दिया था। ऐसे में इन लोगों के बिल को भविष्य के बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझें, अगर आपका बिल 1,000 रुपये महीना आता है तो इस बार यह कम होकर आएगा। जब तक पूरा पैसा एडजस्ट नहीं हो जाता।
नीति
बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग ने बनाई थी नीति
कोरोना काल के दौरान जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किए थे, उनसे वसूली के लिए बिजली विभाग ने एक नीति तैयार की थी। इसके मुताबिक, अगर कोई उपभोक्ता एक मुश्त बिजली के बिल का भुगतान करता है तो उसे 40 फीसदी की राहत दी जाती। इसके अलावा बिजली विभाग की तरफ से छह किस्तों में बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसमें 25 फीसदी तक की छूट दी गई थी।
किसान
डिफॉल्टर किसानों को भी फायदा
मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों को भी तोहफा दिया है, जो बिल न जमा करने की वजह से डिफॉल्टर घोषित हो गए थे। अब ऐसे किसानों को बिजली बिल का ब्याज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने बिल ही माफ कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों के वार्षिक अनुदान को भी बढ़ा दिया है, जो पहले दो करोड़ रुपये था अब वह तीन करोड़ हो जाएगा।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)
आपको बता दें कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और मौजूदा समय में यहां पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है। प्रदेश में BJP के 127 विधायक तो वहीं कांग्रेस के 97 विधायक विधानसभा के सदस्य हैं।