चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि वह मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को ठीक करने के लिए एक खास संशोधन अभियान चला रहा है। उनका मकसद है कि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और कोई भी गड़बड़ी तुरंत सुधारी जाए।
अगर किसी का नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, तो वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, लेकिन शर्त यह है कि उनका नाम पहले दर्ज होने के बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूट गया हो।
साथ ही, उन्होंने जो जानकारी दी है वह कानून के मुताबिक सही हो, और वे किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हों।
चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के विकल्प बढ़ाए
पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, चुनाव आयोग ने अब और तरीके बताए हैं। अब आप अपनी जानकारी व्यक्तिगत रूप से जाकर, अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, या फिर ई-सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं।
आयोग उन मतदाताओं तक भी पहुंच बना रहा है जो शायद अपना पता बदल चुके हैं या जिनकी जानकारी को अपडेट करने की जरूरत है।