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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- रील बनाने वाले पत्रकार नहीं
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रील बनाने वाले पत्रकार नहीं (फाइल तस्वीर)

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- रील बनाने वाले पत्रकार नहीं

लेखन गजेंद्र
Nov 18, 2026
10:27 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने हलफनामे में पत्रकारों की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि पुलिस प्रेस की आजादी का पूरा सम्मान करती है, लेकिन यह तय नहीं हुआ है कि रील बनाने वाले पत्रकार हैं। पुलिस ने यह जवाब नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली पत्रकार संघ और केरल पत्रकार संघ की याचिका पर दिया है।

जवाब

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने हाल में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों में पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर बताने की कोशिश करते हुए कहा, "वे दूसरे लोगों से अलग क्लास हैं जो कैमरा और माइक्रोफोन रखते हैं, लेकिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के जरिए रिपोर्टिंग के मकसद से नहीं, बल्कि सामग्री के कॉमर्शियल इस्तेमाल समेत दूसरे मकसदों के लिए।"

पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की आजादी का सम्मान करती है और प्रोफेशनल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

जवाब

रिपोर्टिंग में कोई रूकावट नहीं डाली- पुलिस

पुलिस ने आगे कहा, "डिजिटल मीडिया के इस बदलते दौर में, रील बनाने, उन्हें अपलोड करने पर कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन क्या ऐसे रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है, अभी तय नहीं हुआ है।"

पुलिस ने कहा कि अलग-अलग जगहों से घटनाओं की कानूनी रिपोर्टिंग में जानबूझकर कोई रुकावट नहीं डाली गई, अगर किसी को गलत पहचान की वजह से पकड़ा गया तो सत्यापन के बाद उसे तुरंत छोड़ दिया।

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दावा

रील बनाने वालों को भी नहीं रोका- पुलिस

पुलिस ने कहा कि गैर-कानूनी प्रदर्शन में शामिल कुछ प्रदर्शनकारी पत्रकार नहीं थे, लेकिन वे कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, और झूठा दावा कर रहे थे कि वे जर्नलिस्ट हैं।

पुलिस ने उनको यूट्यूब रील्स के लिए कंटेंट क्रिएटर बताते हुए कहा कि उनके पास कैमरा और माइक्रोफोन था, जिससे पत्रकार और रील बनाने वालों में फर्क करना मुश्किल हो गया था।

पुलिस ने कहा कि रील बनाने वालों को भी कहीं रोका नहीं गया।

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विवाद

क्या है मामला?

दिल्ली के जंतर-मंतर समेत अन्य प्रदर्शनों में पत्रकारों के साथ पुलिस के अभद्र व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

पत्रकारों का आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की, काम करने से रोका गया और महिला पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की गई।

याचिका पर नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को निर्देश दिया कि "वकीलों, पत्रकारों और दूसरे प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशनल काम करने में रुकावट नहीं आनी चाहिए।"

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