दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट अब आपके बिल में जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। कोर्ट का यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप है।
इसके तहत, किसी भी सर्विस के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ने से पहले ग्राहकों की सहमति लेना जरूरी होता है। हालांकि, रेस्टोरेंट संगठन अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है।
रेस्टोरेंट संगठनों ने कहा- उद्योग को नुकसान होगा
रेस्टोरेंट एसोसिएशनों का तर्क है कि सर्विस चार्ज उनके कर्मचारियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करता है। उनका मानना है कि सर्विस चार्ज पर रोक लगाने से रेस्टोरेंट उद्योग को काफी नुकसान हो सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने अपने रुख पर कायम रहते हुए साफ किया है कि अगर कोई सर्विस चार्ज लगाना भी है, तो वह वैकल्पिक होना चाहिए और यह पूरी तरह से ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा।