दिल्ली: वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया 78,800 करोड़ रुपये का बजट, जानें बड़ी बातें
क्या है खबर?
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा के पटल पर 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
इस दौरान गहलोत ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो उन्हें खुशी होती।
बता दें कि पहले बजट मंगलवार को पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की आपत्तियों के बाद बजट रोकना पड़ा।
शिक्षा
शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान
बजट में शिक्षा को सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। ये कुल बजट की 21 प्रतिशत है।
इसके अलावा सभी शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट दिए जाएंगे, वहीं 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल की शुरुआत होगी, जिनमें 9वीं कक्षा से प्रवेश लिया जा सकेगा।
दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल के तहत 37 डॉ अंबेडकर उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे। इनमें बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा पढ़ाई जाएगी।
मोहल्ला बस
शुरू होगी मोहल्ला बस योजना
गहलोत ने ऐलान किया कि दिल्ली में मोहल्ला बस योजना अगामी वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगले तीन वर्ष में इस तरह की 2,180 बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सड़कों और पुलों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3,126 करोड़ और नए फ्लाईओवर के लिए 722 करोड़ रुपये की राशि बजट में दी गई है।
कूड़ा
2 साल में खत्म होंगे तीनों कूड़े के पहाड़- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने दावा किया कि दिसंबर, 2023 तक ओखला और मार्च, 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं मार्च, 2024 तक गाजीपुर का कचरे का पहाड़ भी खत्म होगा। लैंडफिल साइट के लिए 850 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा है और उन्हें हटाने के लिए सरकार दिल्ली नगर निगम (MCD) के साथ मिलकर काम करेंगे।
मोहल्ला क्लीनिक
100 नए मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे
गहलोत ने ऐलान किया कि महिला मोहल्ला क्लीनिक को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में 100 नए मोहल्ला क्लीनिक और खोलेगी।
मोहल्ला क्लीनिक में होने वाले मुफ्त टेस्ट की संख्या भी 250 से बढ़ाकर 400 की जाएगी। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं।
जानकारी
तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर पर काम जारी
वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के सहयोग से तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। इनमें ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं। इसके लिए 321 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
सीवर
हर घर को सीवर से जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री ने दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ने की योजना पेश की है। उन्होंने कहा कि हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 6 सूत्रीय योजना पर काम चल रहा है। यमुना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
इलेक्ट्रिक बस
सड़कों पर दौड़ेंगी 1,600 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें
गहलोत ने कहा कि दिल्ली के परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। बजट में इसके लिए 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और पुलों का निर्माण करने की घोषणा की गई है।
बजट में 3 नए आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (ISBT) और 1,600 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। इसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी।
गहलोत
बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित- गहलोत
कैलाश गहलोत ने कहा कि इस साल का बजट साफ, सुथरी और आधुनिक दिल्ली को समर्पित है।
उन्होंने कहा, "लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्हें पैदल चलने लायक बनाया जाएगा। मशीनों से सफाई और धुलाई की जाएगी। एक भी फुटपाथ टूटा हुआ नहीं रहेगा। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों तक सीवर लाइन का विस्तार करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाएंगे।"
आरोप
गहलोत ने लगाया केंद्र पर भेदभाव का आरोप
गहलोत ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "दिल्ली को 6,400 करोड़ रुपये मिलने चाहिए, लेकिन केवल 325 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। यह दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय है।"
उन्होंने आशंका जताई कि माल एवं सेवा कर (GST) के कारण दिल्ली सरकार को 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो सकता है। उन्होंने केंद्र से 5 साल तक राज्यों को मिलने वाला मुआवजा जारी रखने की अपील की।