किसान आंदोलन: बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल नहीं बनाएगी दिल्ली सरकार, केंद्र का अनुरोध खारिज किया
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। केंद्र ने किसानों मार्च को देखते हुए ये अनुरोध किया था।
दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने अनुरोध अस्वीकार कर कहा, "किसानों की मांगें जायज हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसी कारण किसानों को गिरफ्तार करना अनुचित है। किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं और उन्हें गिरफ्तार करना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा।"
अस्वीकार
केंद्र के फैसले का हिस्सा नहीं- गहलोत
गहलोत ने आगे कहा कि वह केंद्र सरकार के इस फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने आंदोलन को देखते हुए 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील किया है, जिसमें किसानों को हिरासत में लेकर रखा जाएगा।
हरियाणा के सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है।
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सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
#FarmersProtest #किसानआंदोलन
— Nadeem Naqvi ندیم نقوی नदीम नक़वी (@NadeemNaqviNNg) February 13, 2024
दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है, ''किसानों की मांगें जायज़ हैं. दूसरी बात, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. इसलिए किसानों को गिरफ़्तार करना ग़लत है. दरअसल, केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए उन्हें बातचीत… pic.twitter.com/Z3czh5RE30