किसान आंदोलन: बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल नहीं बनाएगी दिल्ली सरकार, केंद्र का अनुरोध खारिज किया
दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। केंद्र ने किसानों मार्च को देखते हुए ये अनुरोध किया था। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने अनुरोध अस्वीकार कर कहा, "किसानों की मांगें जायज हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसी कारण किसानों को गिरफ्तार करना अनुचित है। किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं और उन्हें गिरफ्तार करना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा।"
केंद्र के फैसले का हिस्सा नहीं- गहलोत
गहलोत ने आगे कहा कि वह केंद्र सरकार के इस फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि हरियाणा सरकार ने आंदोलन को देखते हुए 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील किया है, जिसमें किसानों को हिरासत में लेकर रखा जाएगा। हरियाणा के सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है।