दिल्ली की एक अदालत ने अब पुलिस से यह बताने को कहा है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक शिकायत पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी 1980 में मतदाता सूची में शामिल थीं, जबकि वह आधिकारिक तौर पर 1983 में ही भारत की नागरिक बनी थीं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है।
शिकायत फिर से खुली, गांधी ने बताया राजनीतिक चाल
यह पहला मौका नहीं है जब यह मामला उठा है। पहले सबूतों की कमी के चलते इस शिकायत को खारिज कर दिया गया था। लेकिन, यह शिकायत तब फिर से शुरू हुई जब एक जज ने अहम बात कही। जज ने बताया कि कानून के मुताबिक, FIR दर्ज करने की अर्जी पर फैसला करने से पहले मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट जरूर मंगवानी चाहिए और साथ ही जांच अधिकारी की बात भी सुननी चाहिए। इस बीच, सोनिया के करीबी इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका तर्क है कि इसमें कोई नया सबूत नहीं है, क्योंकि यह घटना 25 साल से भी ज्यादा पुरानी है।