केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में हुए अरुणाचल प्रदेश के दौरे ने विशाल सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आदि समुदाय के कुछ लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, उन्हें चिंता है कि अगर 11,200 मेगावाट का यह बांध आगे बढ़ता है, तो उनकी पुश्तैनी जमीनें पानी में डूब सकती हैं।
शाह ने स्थानीय लोगों से खुलकर बातचीत करने की अपील की, लेकिन साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए SUMP के महत्व पर भी जोर दिया।
UAPA के तहत 4 कार्यकर्ता हिरासत में
SUMP को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा मिला हुआ है, और यह भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्लांट बन सकता है। लेकिन अब तनाव काफी बढ़ गया है।
अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2014 के तहत 4 कार्यकर्ताओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही, जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, संपत्ति के नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं।
राज्य सरकार भूमि प्रबंधन सचिव की अगुआई में एक समिति बनाने की कोशिश कर रही है। इस समिति का काम संपत्ति के मुआवजे की दरों की जांच करना और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का एक ढांचा तैयार करना है। हालांकि, सियांग स्वदेशी किसान मंच जैसे संगठन PFR सर्वे का लगातार विरोध कर रहे हैं।