पिछले 8 सालों में 22.05 करोड़ आवेदन, महज 7.22 लाख को मिली केंद्र सरकार की नौकरी
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने पर हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए आंकड़े दूसरी ही कहानी बयां करते हैं।
बुधवार को अपने एक जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 2014 से 2022 तक उसके विभिन्न विभागों में 7,22,311 आवेदकों को सरकारी नौकरी दी गई, वहीं आवेदन करने वालों की संख्या 22,05,99,238 थी।
आवेदन
2018-19 में सबसे अधिक 5.09 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए
कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी के एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
अपने जवाब में उन्होंने बताया, 2021-22 में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,86,71,121 थी, वहीं 2020-21 में 1,80,01,469 और 2019-20 में 1,78,39,752 आवेदन मिले।
इससे पहले 2018-19 में 5,09,36,479 आवेदन, 2017-18 में 3,94,76,878 आवेदन, 2016-17 में 2,28,99,612 आवदेन, 2015-16 में 2,95,51,844 आवेदन और 2014-15 में 2,32,22,083 आवेदन प्राप्त हुए।
आवेदन
जिस वर्ष सबसे अधिक आवेदन, उसी वर्ष सबसे कम नौकरी
सरकार ने बताया कि भर्ती एजेंसियों की तरफ से 2018-19 में सबसे कम 38,100 नौकरियां दी गईं। हैरानी की बात है कि इसी साल सबसे ज्यादा 5.09 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था।
अन्य सालों की बात करें तो 2021-22 में 38,850 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, वहीं 2020-21 में 78,555 अभ्यर्थियों, 2019-20 में 1,47,096 अभ्यर्थियों, 2017-18 में 76,147 अभ्यर्थियों, 2016-17 में 1,01,333 अभ्यर्थियों, 2015-16 में 1,11,807 अभ्यर्थियों और 2014-15 में 1,30,423 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई।
रोजगार
PLI में 60 लाख नए रोजगार पैदा करने की क्षमता- जितेन्द्र सिंह
सिंह ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि 2021-22 बजट में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार पैदा करने की क्षमता है।
उन्होंने कहा, "इस बजट में 1.97 लाख करोड़ रुपए के आउटले (खर्च) के साथ 2021-22 से पांच वर्षों की अवधि के लिए यह योजनाएं शुरू की गई हैं।"
पद
1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार में थे 8.72 लाख पद खाली
इससे पहले सिंह ने फरवरी, 2022 में संसद के निचले सदन को बताया था कि 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 8.72 लाख पद खाली थे।
केंद्र सरकार ने इन कार्यालयों में 40 लाख से अधिक पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन वर्तमान में 32 लाख से कम कर्मचारी कार्यरत हैं।
सबसे ज्यादा रिक्तियां डाक, रक्षा (सिविल), रेलवे और राजस्व जैसे बड़े मंत्रालयों में थीं।
ऐलान
जून में प्रधानमंत्री ने किया था डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान
बता दें कि 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया था।
PMO ने ट्वीट कर कहा था, 'प्रधानमंत्री ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख कर्मियों की भर्ती करें।'
केंद्र सरकार को डेढ़ साल में 10 लाख पदों को भरने में लगभग 4,500 करोड़ प्रति साल खर्च करना पड़ेगा।