गरीबों को 2028 तक मिलते रहेंगे मुफ्त चावल, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (9 अक्टूबर) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जरूरी निर्णयों को अपनी मंजूरी दी है।
इसमें फोर्टिफाइड चावल योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चलाया जाएगा और दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल वितरित होगा। इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी
इसके अलावा गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास और राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार का निर्णय लिया गया है।
सड़क
सीमावर्ती इलाकों में बनेगी 2,280 किलोमीटर सड़क
कैबिनेट ने पाकिस्तान की सीमा से लगते क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस परियोजना के लिए सरकार ने 4,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को मंजूरी भी दे दी है।
इससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सीमा सुरक्षा भी मजबूत होगी।
कॉम्प्लेक्स
गुजरात में बनेगा मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
सरकार ने गुजरात के लोथल में नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के विकास को मंजूरी दे दी है। ये देश की नौवहन विरासत को सामने लाने की महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2 चरण में पूरा किया जाएगा।
पहले चरण में 1,238.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें प्रमुख बंदरगाह, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का योगदान होगा। दूसरे चरण में 266.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
रोजगार
NMHC से 22,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान
इस परियोजना से 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, शोधकर्ताओं, सरकारी निकायों, शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, पर्यावरण समूहों और व्यवसायों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
बता दें कि पूरी तरह बनने के बाद ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लैक्स होगा।
एनीमिया
एनीमिया को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान
बैठक में एनीमिया मुक्त भारत मुहिम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
एनीमिया (खून की कमी) को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 17,082 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एनीमिया को दूर करने के लिए सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है।
एनीमिया से निपटने के लिए ही फोर्टिफाइड चावल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आयरन की कमी से लड़ने में मददगार होगा।