जम्मू-कश्मीर: सरकार ने सात महीने बाद फिर से बहाल की ब्रॉडबैंड सेवा
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के दौरान बंद की गई ब्रॉडबैंड सेवा को सरकार ने सात महीने बाद गुरुवार को फिर से बहाल कर दिया है। ऐसे में अब आम लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने जनवरी में सरकारी दफ्तरों और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस सेवा को बहाल किया था। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को राज्य में सोशल मीडिया साइटों के उपयोग पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके अलावा राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला लिया गया था। फैसले को लेकर विरोध होने की आशंका के चलते सरकार ने राज्य में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगाने के साथ अन्य कई पाबंदियां लगा दी थीं।
अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालात सामान्य होने पर सरकार ने धीरे-धीरे पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जनवरी में कुछ इलाकों में वॉइस कॉल और SMS सर्विस को बहाल किया गया। उसके बाद सरकारी दफ्तरों और आवश्यक सेवाओं में ब्रॉडबैंड सुविधा को शुरू किया गया। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में 2G इंटरनेट को भी शुरू कर दिया था। इसके बाद बुधवार को सोशल मीडिया से पाबंदी हटा दी गई।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट व सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी को लेकर सरकार का तर्क था कि आतंकी गुट सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सरकार के फैसले के प्रति भड़का सकते हैं। ऐसे में इन पर पाबंदी जरूरी है।
सरकार की ओर से बुधवार को सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी को हटाने के एक दिन बाद ही राज्य में ब्रॉडबैंड पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया है। अभी तक प्रदेश के लोग 2G इंटरनेट के जरिए ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब ब्रॉडबैंड सेवा बहाल होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक ब्रॉडबैंड सेवाएं सरकारी कार्यालय व आवश्यक सेवा, जैस हॉस्पिलट, बिजली व पानी वाले विभागों में ही चल रही थी।
सरकार की ओर से भले ही ब्रॉडबैंड और सोशल मीडिया की सुविधाओं को बहाल कर दिया है, लेकिन प्रीपेड सिम पर अभी भी पाबंदियां जारी रहेगी। ऐसे में प्रीपेड सीम वाले उपभोक्ताओं को अभी इंटरनेट का लाभ लेने के लिए इंतजार करना होगा।
आपको बता दें कि राज्य में लगी पाबंदियों को लेकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा था। इसके अलावा विदेशी राजदूतों ने भी जम्मू-कश्मीर का दौरा करने के बाद सरकार से वहां लगी पाबंदियों को हटाने की अपील की थी। इसके अलावा पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं पर कोर्ट ने 10 जनवरी को इंटरनेट सहित अन्य सेवाओं पर पाबंदियों को अनुचित बताया था। कोर्ट ने सरकार को पाबंदियों पर एक सप्ताह में समीक्षा करने का आदेश दिया था।
