राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन 2026 के अर्थशॉट पुरस्कार के लिए मुंबई आने वाले हैं। उनके इस दौरे से ठीक पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के नगर निगम (BMC) को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा कि BMC मुंबई की लगातार बढ़ती कचरा और प्लास्टिक की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने के बजाय केवल जल्दबाजी में साफ-सफाई करवा रही है। अदालत के जजों ने अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ कहा कि ये सब केवल 2 दिन का अस्थायी दिखावा है। जजों ने BMC के वार्ड अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए यह भी बताया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो अदालत सख्त कदम उठाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजुरमार्ग में ऑडिट का आदेश दिया
अदालत सिर्फ ऊपरी तौर पर सुधारों से संतुष्ट नहीं है। उसने एक मॉनिटरिंग कमेटी को कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड में प्रदूषण और बदबू की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर तक जमा करनी होगी। न्यायालय ने BMC से यह भी कहा है कि वह प्लास्टिक कचरे को लेकर गंभीरता दिखाए, लगे हुए प्रतिबंधों को और भी बेहतर ढंग से लागू करे, और कूड़ा न फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर वास्तविक अभियान चलाए। इन सब का बड़ा मकसद मुंबई की बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए ऐसे स्थायी समाधान खोजना है जो लंबे समय तक चलें, न कि सिर्फ़ तब, जब कोई खास व्यक्ति शहर का दौरा करे, तो आनन-फानन में चीजें ठीक कर दी जाएं।