बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्यार को दी आजादी: वयस्क महिला की मर्जी पर नहीं चलेगी धर्म-परिवार की पाबंदी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि वयस्क महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। इसमें उनका धर्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। यह फैसला 9 नवंबर को सुनाया गया। दरअसल, एक 21 साल की हिंदू युवती ने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। इसके बाद उसे अपने परिवार और पुलिस दोनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत युवती के अपने फैसले खुद लेने के अधिकार का पूरा समर्थन किया।
कोर्ट ने बिना कानूनी वजह दखलअंदाजी पर लगाई रोक
पुलिस ने जब युवती की मदद नहीं की और माता-पिता उसे अपने साथ ले गए, तब युवती अपनी शादी को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए मुंबई वापस लौटी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि वयस्क व्यक्ति अपने जीवनसाथी को लेकर सोच-समझकर फैसले ले सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे तब तक इस मामले में दखल न दें, जब तक कोई पुख्ता कानूनी कारण न हो। यह फैसला साफ करता है कि रिश्तों में व्यक्तिगत आजादी बेहद जरूरी है और उसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए।