मुंबई: तीन सालों में BMC ने अवैध निर्माण की केवल 10 प्रतिशत शिकायतों पर की कार्रवाई
नोटिस देने के 24 घंटों के भीतर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस का हिस्सा तोड़कर सुर्खियों में आई बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में पता चला है कि 2016-19 के बीच BMC के पास अवैध निर्माण से संबंधित आई शिकायतों में से इसने महज 10.47 प्रतिशत पर ही कार्रवाई की है। यह सूचना सामने आने के बाद BMC फिर सवालों के घेरे में है।
पिछले साल दायर की गई थी RTI
RTI से पता चला है कि जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2019 के बीच BMC को अवैध निर्माण से जुड़ी 94,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसमें से उसने लगभग 5,400 शिकायतों पर कार्रवाई की है। सामाजिक कार्यकर्ता शकील शेख ने पिछले साल RTI दायर कर यह जानकारी मांगी थी। शहर में अवैध और अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर नजर रखने और निपटने के लिए BMC ने 2016 में 'रिमूवल ऑफ एन्क्रोचमेंट ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (RETMS)' शुरू किया था।
केवल 5,462 शिकायतों पर हुईं कार्रवाई
RTI में पता चला है कि RETMS पर 2016-19 के बीच अवैध निर्माण से जुड़ी कुल 94,851 शिकायतें आई। इनमें से 42,697 ऐसे ही दूसरे मामलों की शिकायतें थीं। बाकी बची 52,124 शिकायतों में से BMC ने केवल 5,462 (10.47 फीसदी) पर कार्रवाई की।
बाकी मामलों में कब कार्रवाई करेगी BMC?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, शेख ने कहा कि कंगना रनौत के मामले में BMC ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन शहर में तेजी से हो रहे बाकी अवैध निर्माणों पर कब कार्रवाई करेगी? कई मामलों में BMC के अधिकारी अवैध निर्माण कार्यों को केवल कागजों पर ढहाते हैं, जबकि असल जगहों पर वो पहले की तरह ही खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में गिरी कई इमारतें की एक वजह अवैध निर्माण भी था।
भाजपा ने किया BMC की कार्रवाई का विरोध
वहीं भाजपा विधायक अमीत सातम ने भी इस मामले लेकर निशाना साधते हुए कहा कि BMC को अन्य मामलों में भी इसी तेजी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना के मामले में BMC की कार्रवाई शर्मनाक है। इसने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बांद्रा में खड़ी इमारतों में अवैध निर्माण हुआ है, BMC उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी? बता दें कि BMC की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध किया है।
हाई कोर्ट ने भी लगाई रोक
बुधवार को महानगरपालिका ने कंगना रनौत के ऑफिस का एक हिस्सा अवैध बताकर तोड़ दिया था। इसके बाद कंगना ने मुंबई को 'PoK' बताने वाली अपनी विवादित टिप्पणी फिर दोहराई। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कंगना के वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए BMC को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने BMC से कंगना की याचिका पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गरम है।
