MBBS और विशेषज्ञ डॉक्टर की सीट बढ़ाने का काम शुरू, योजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से संबंधित कामों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने राज्य और केंद्र के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इससे आने वाले समय में स्नातकोत्तर की 5,000 और MBBS की 5,023 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
योजना
दोनों योजनाओं पर आएगा 15,000 करोड़ रुपये का खर्च
दोनों योजनाओं पर 2025-26 से 2028-29 तक काम होगा। इस दौरान कुल 15,034.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस खर्च में केंद्र सरकार का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 4,731.30 करोड़ रुपये आएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।
फायदा
डॉक्टरों की कमी से मिलेगी निजात
केंद्र के फैसले से देश में डॉक्टरों की कमी से काफी हद तक निजात मिलेगी और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचेगा। साथ ही योजना से स्नातक चिकित्सा क्षमता में बढ़ोतरी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों में नए क्षेत्र में चिकित्सा विशेषज्ञता सेवा आरंभ करने में मदद मिलेगी। भारत में अभी 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 MBBS सीटें हैं। पिछले एक दशक में MBBS में 127 प्रतिशत और स्नातकोत्तर में 143 प्रतिशत सीट वृद्धि हुई है।