क्या है कक्षा 9 के लिए ओपन-बुक परीक्षा, जिसकी CBSE ने दी मंजूरी?

लेखन गजेंद्र

Aug 11, 2025

11:26 am

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन-बुक परीक्षा को मंजूदी दी है। बोर्ड के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था CBSE शासकीय निकाय ने जून में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया था। स्कूलों में इस पहल की व्यवहार्यता और स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट अध्ययन हुआ था, जिसके परिणामों आने के बाद इसे लागू किया जा रहा है। आइए, इसके बारे में जानते हैं।

पहल

क्या है ओपन-बुक परीक्षा?

ओपन-बुक परीक्षा लागू होने के बाद कक्षा 9 के छात्रों को परीक्षा के दौरान सवालों के उत्तर देते समय पाठ्यपुस्तक, कक्षा नोट्स, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकेंगे। कक्षा 9 में ओपन-बुक परीक्षा को प्रति सत्र 3 पेन-पेपर मूल्यांकन के भाग के रूप में एकीकृत किया जाएगा, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषय शामिल होंगे। इसकी अनुशंसा स्कूलों द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका कार्यान्वयन अनिवार्य नहीं होगा।

फायदा

क्या होगा फायदा?

इस पहल से पता चलेगा कि बच्चों को जो किताबें और नोट्स परीक्षा के समय दिए गए हैं, उसका वे किस तरह का उपयोग कर रहे हैं। इससे उनमें क्षमता का आकलन होगा। यह परीक्षण से छात्रों में रटने की आदत हटाने का एक प्रयास है। उसकी जगह अनुप्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता को परखा जाएगा। यह पहल स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE) 2023 के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित है।

जानकारी

स्कूलों को दिए जाएंगे दिशानिर्देश

CBSE की ओर से स्कूलों को ओपन-बुक परीक्षाएं प्रभावी ढंग से आयोजित करने के बारे में दिशानिर्देश की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल उन स्कूलों के लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह काम करेगा, जो मूल्यांकन के इस तरीके को अपनाना चाहते हैं।

योजना

पहले लागू किया गया था 'ओपन टेक्सड बेस्ड असेसमेंट'

CBSE ने 2014 में इसी तरह का 'ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट' शुरू किया था, जो रटने के बोझ को कम करने और छात्रों को सूचना प्रसंस्करण की ओर प्रेरित करने के लिए था। यह कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 11 के अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल की अंतिम परीक्षा में लागू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को संदर्भ सामग्री 4 महीने पहले मिल जाती थी। हालांकि, इसे 2017-18 में निष्प्रभावी बताकर हटा दिया गया।