केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर क्यों लगाई रोक?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह फैसला ITC HS कोड के तहत आने वाले बिना छांटे गए बैटरी कचरे और कबाड़ पर लागू होगा। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद अब इस सामग्री को विदेश भेजने की अनुमति नहीं होगी।
धातुएं
ब्लैक मास में कौन-सी धातुएं होती हैं?
ब्लैक मास पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और संसाधित करने के बाद मिलने वाला काला पाउडर जैसा पदार्थ है।
इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी महत्वपूर्ण धातुएं मौजूद होती हैं। इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जाता है।
सौर और पवन ऊर्जा से बनी बिजली को जमा करने वाली बैटरियों में भी इनकी जरूरत होती है।
वजह
निर्यात पर रोक लगाने की क्या वजह है?
भारत में पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करने और उनसे ब्लैक मास निकालने की व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें मौजूद धातुओं को अलग करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने की क्षमता अभी सीमित है।
इसी वजह से ब्लैक मास का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में भेजा जाता रहा है।
सरकार अब चाहती है कि इन धातुओं को देश में ही निकाला और संसाधित किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके।
रीसाइक्लिंग
घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की तैयारी
सरकार बैटरी कचरे से उपयोगी धातुएं निकालने और देश में रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।
निर्यात पर रोक को इसी व्यापक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे देश में बैटरी कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ सके।